September 24, 2021

Understanding NRC and CAB (CAA) in broad perspective

CAB (Citizenship amendment act) को समझने से पहले आपको NRC के बारे में समझना होगा तभी आपको समझ आएगा की इस बिल (एक्ट) पर इतना देश में प्रोटेस्ट और तनाव क्यों है क्यों देश के बड़े बड़े संस्थानों में बिरोध हो रहे हैं.

CAB बिल December 11, 2019 को 125 वोट पक्ष में और 105 वोट बिरोध में पड़ने के साथ पार्लियामेंट में पास हो गया है और December 12 को राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर कर दिया। CAB अब लोकसभा और राजयसभा में पास हो गया है इसलिए अब ये एक्ट है इसलिए इसे CAB नहीं CAA बोलेंगे।
क्या है CAA ?
CAA में 3 criteria अगर आप full fill करते हैं तो आप भारत की नागरिकता पा सकते हैं
1 . यदि कोई इंसान जो पाकिस्तान , बांग्लादेश और अफगानिस्तान का रहने वाला हो और उसपे धार्मिक उत्पीड़न हो रहा हो
2. वो Hindu, Sikh, Christian, Jain, Buddhist and Parsi धर्म से सम्बंधित हो
3. वो December 31, 2014 से पहले india में बस आ गया हो

ये एक्ट भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए भारत में 11 साल तक रहना अनिवार्य था। नया बिल सीमा को घटाकर 6 साल कर देता है।

क्या है NRC ?
भारत से अवैध प्रवासियों को हटाने के उद्देश्य से एक प्रक्रिया है। जिसमे अगर आप तभी भारत में रह सकते हैं यदि या तो आप या आपके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में थे।
असम में NRC प्रक्रिया को अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों को हटाने के लिए शुरू किया गया था, जो 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत में आए थे। लेकिन इसमें religion का कुछ लेना देना नहीं है.

main problem तब सुरु हुआ जब होम मिनिस्ट्री ने बोला की पूरे देश में NRC लागु किया जायेगा क्यूंकि NRC में
फैक्ट १ – पैन कार्ड या आधार कार्ड इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हैं।

फैक्ट २ – पूरे देश में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिसमे उन लोगो को रखा जायेगा जो ये नहीं proof कर पायेगा की वो या उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में थे।

Assam में NRC हुआ तो क्या हुआ था ?
जब असम में NRC लागु हुआ तो 3,29,91,384 (32 लाख ज्यादा) आवेदकों में से कुल 2,89,83,677(28 लाख से ज्यादा) लोग रजिस्टर में शामिल करने के पात्र पाए गए थे। मतलब 4 लाख लोग जो भारत में रह रहे थे वो अब भारत में रहने के योग्य नहीं हैं. इसमें सभी धर्म के लोग थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो सेना में भारत की तरफ से काम किये हैं बड़े बड़े सरकारी पदों पे थे। मतलब अगर आपके पास ठीकठाक कागजात नहीं हैं और यदि गवर्नमेंट आपके DOCUMENT को नहीं मानती तो आप भारत में नहीं रह सकते.

तो अगर निष्कर्ष के रुप में देखा जाये तो पता चलता है की इसका मूल उद्देश्य यही बचा है की देश में पहले NRC लगेगा और उसमे जो लोग बाहर होंगे उनपे CAA लगाया जायेगा और अंतिम में यदि आप मुस्लिम के अलावा किसी भी धर्म के हैं तो आप देश में बिना किसी दिक्कत के रह सकते हैं और अगर आप मुश्लिम हैं तो आपको देश में रहने का अधिकार नहीं होगा और हो सकता है आपको जेल में या बंदी गृह में रखा जाये।